आजम की कैद में अखिलेश की सियासत, ओवैसी के लिए खुला मैदान

रामपुर जेल का दरवाजा खुला तो आजम खान ने आजादी की सांस लेने की उम्मीद की होगी, लेकिन यह राहत चंद मिनटों में ही कानूनी लड़ाई में बदल गई। जेल से बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया। एक नवंबर को अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आजम की रिहाई को राजनीतिक वापसी का अवसर मान रही समाजवादी पार्टी के सामने अब मुस्लिम नेतृत्व और 2027 के चुनाव को लेकर नई चुनौती खड़ी हो गई है।

आजम खान की गिरफ्तारी को महज कानूनी घटनाक्रम मानना उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज करना होगा। वह रामपुर से दस बार विधायक, चार बार मंत्री और दो बार सांसद रह चुके हैं। चार दशक से अधिक समय तक उन्होंने रामपुर की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक, सपा की राजनीति में उनकी हैसियत एक प्रभावशाली मुस्लिम चेहरे की रही है।

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लेकिन आजम की राजनीतिक विरासत अब पहले जैसी निर्विवाद नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के मोहिबुल्लाह नदवी ने रामपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। टिकट चयन को लेकर आजम खेमे की नाराजगी ने पार्टी के भीतर मौजूद असहमतियों को भी उजागर किया। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति रामपुर में नए राजनीतिक समीकरणों और नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकती है।

अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा बनाए रखने की है। आजम से मुलाकात कर उन्होंने एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन गिरफ्तारी ने उस संदेश की परीक्षा शुरू कर दी है। सवाल यह नहीं कि अखिलेश आजम के समर्थन में बयान देते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि पार्टी के संगठन और चुनावी फैसलों में मुस्लिम नेताओं को कितनी भागीदारी मिलती है।

यहीं असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति के विस्तार की संभावना दिखाई देती है। रामपुर के टांडा में हुई जनसभा में उन्होंने मुस्लिम युवाओं के अपने नेतृत्व की जरूरत पर जोर देते हुए सपा को निशाने पर लिया था। उनका संदेश साफ है कि मुस्लिम मतदाता केवल चुनावी समर्थन देने तक सीमित न रहें, बल्कि राजनीतिक निर्णयों में भी हिस्सेदार बनें।

हालांकि, आजम की गिरफ्तारी से यह मान लेना कि सपा का पूरा राजनीतिक मैदान ओवैसी के लिए खुल गया है, जल्दबाजी होगी। रामपुर में आजम के समर्थकों का प्रभाव और सपा का संगठन अब भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन पार्टी को पुराने समर्थकों को जोड़े रखने के साथ नए नेतृत्व को भी अवसर देना होगा।

जौहर ट्रस्ट मामले में ईडी ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं, जिनका अदालत में साबित होना बाकी है। कानूनी प्रक्रिया के अंतिम निर्णय से पहले आरोपों को दोषसिद्धि मानना उचित नहीं होगा।

2027 के विधानसभा चुनाव में आजम खान की कानूनी लड़ाई के साथ-साथ मुस्लिम नेतृत्व का सवाल भी अहम रहेगा। अखिलेश यादव के लिए यह केवल एक वरिष्ठ नेता के राजनीतिक सम्मान का मामला नहीं, बल्कि संगठन में वास्तविक भागीदारी और भरोसे की परीक्षा है। रामपुर से उठी यह बहस अब पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की जमीन तैयार कर रही है।