कर्नाटक कर्नाटक हाईकोर्ट ने SC-ST बढ़ा आरक्षण किया रद्द कुल आरक्षण 50% सीमा से अधिक होने पर 2022 का कानून असंवैधानिक करार jilanazar.com · 41 मिनट पहले
