सोशल मीडिया पर एक संदेश फैल रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि निःशुल्क राशन पाने के लिए अब नया मोबाइल खरीदना और ओटीपी सत्यापन कराना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दावे को भ्रामक और तथ्यहीन करार दिया है।
खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव व आयुक्त अनिल कुमार के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत पात्र कार्डधारकों को अनाज का वितरण पहले की तरह चल रहा है। विभाग ने ऐसी कोई नई शर्त लागू नहीं की है।
राशन दुकानों की ई-पॉस मशीन पर आधार आधारित बायोमीट्रिक जांच से अनाज दिया जाता है। जांच विफल होने पर उसी दिन दो और मौके मिलते हैं, फिर आईरिस स्कैन होता है। इसके बाद भी सत्यापन न हो तो परिवार का अन्य सदस्य तय प्रक्रिया से राशन ले सकता है।
बुजुर्ग, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार लाभार्थियों के लिए, जो स्कैन नहीं करा पाते, हर वितरण चक्र के अंतिम दिन पंजीकृत नंबर पर ओटीपी से राशन देने की वैकल्पिक सुविधा है। यह सभी कार्डधारकों के लिए अनिवार्य नहीं है।
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